सीएम एकनाथ शिंदे (फाइल फोटो)
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महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे के अनशन खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार मराठाओं को आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देगी, जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी परीक्षण में पास होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा आयोग ने मराठा आरक्षण के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। हम मराठा समुदाय के लिए इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए। सीएम शिंदे ने कहा कि पिछले आरक्षण अधिनियम में जो भी खामियां थीं, हम उन्हें सुधारेंगे और एक बेहतर मसौदा तैयार करेंगे।
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, “मैं मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे सभी लोगों से अपना विरोध वापस लेने की अपील करता हूं। जारांगे द्वारा अपना अनशन वापस लेने की घोषणा के बाद मुझे उम्मीद है कि अन्य लोग भी इसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति और अनिश्चितता का प्रभाव आने वाले दिनों में मध्यावधि परीक्षा देने जा रहे छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए। सीएम ने कहा, हम बातचीत और चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढना चाहते हैं। मैंने मनोज जारांगे से भी यही बात कही। राज्य कड़ी मेहनत करेगा और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
